काठमाडौं । उच्च अदालत बुटवलले नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश राजेश्वर तिवारीको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको हो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणका प्रतिवादी जोशीलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वशिष्ठकुमार घिमिरेको सोमबारको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

त्यसविरुद्ध अधिवक्तासमेत रहेका जोशीका छोरा रोचक जोशीले थुनामा पठाउने आदेश र ठहर खण्डमा उल्लेखित विषय पूर्वाग्रही रहेकाले आदेश बदर माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

उच्च अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले भने, ‘रुपन्देही जिल्ला अदालतले दिएको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश भएको छ । प्रतिवेदन आएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

जोशी बयानका लागि सोमबार अदालतमा आफैं उपस्थित भएका थिए । बयान तथा त्यसपछि भएको थुनछेकबहसपछि जिल्ला अदालतले जोशीलाई थुनामा पठाएको थियो ।

सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनमा जोशी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित २२ जना विरुद्ध ६ माघमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो । प्रतिवादीहरूले एक हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई भने एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिसकेको छ ।