काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रमाण जुटाएर मात्रै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवादित महसुल उठाउने बताएका छन् ।
बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरूले उपभोग गरेको विद्युतको विषयमा प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको बताएका हुन् ।
‘यस विषयमा व्यवसायीसँग व्यक्तिगत तथा समूह–समूहमा छलफल भइरहेको छ । उद्योगीहरूले उपभोग गरेकै हो भन्ने पुष्टि गर्न प्रमाण जुटाउने काम भइराखेको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले उपभोग गरेको प्रमाण दिएर र चित्त बुझाएर महसुल संकलन गरिन्छ ।’
नियमित विद्युत् महसुल तिरेका उद्योगीहरूसँग अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयको विवाद भएकाले त्यसलाई पनि मन्त्रालय र प्राधिकरण बसेर एउटा टुंगोमा पुर्याउने मन्त्री खड्काले बताए ।
‘यो विषय संसदमा प्रवेश गरिसकेको विषय छ । लेखा समितिमा छलफल चलिराखेको छ । त्यहाँबाट केही निर्णय आउँला । प्राधिकरण र मन्त्रालय बीचमा पनि छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने ।