काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशको विरोध गर्दै कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए व्यवस्थापिका किन चाहियो भनेर प्रश्न गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको आज बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।

सरकारले संसद् अधिवेशनबाट भागेर षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले एकपछि अर्का अध्यादेशहरु ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले आपत्ति जनाए ।

‘माघ ८ गते संसदको बैठक आव्हान गरिएको छ तर जम्मा ६ दिनअघि दर्जनौं ऐन संशोधन गर्ने गरी पाँचपाँचवटा अध्यादेश ल्याइएको छ । पछिल्ला पैंतीस वर्षमा नेपाली कांग्रेसले बाह्रपटक प्रधानमन्त्री चलाएछ, नेकपा एमालेले सात पटक’, अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘पैंतीस वर्ष शासन गरेपछि आज आएर देशको विकास ६ दिन ढिलो हुने भयो भनेर ल्याउनुभयो त अध्यादेश ? उखान छ नि, सौ चुहा खाके बिल्ली हज के लिए चली । तपाईंहरू पनि अब विकासको हाजी हुनुभएको हो ?’

रातारात चोरबाटोबाट अध्यादेश ल्याउनु सरकारको नियत सही नभएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘अरु बेला संसद्मा दुई तिहाईको घमन्ड सुन्नुपर्ने । बलियो सरकारको अहंकार सुन्नुपर्ने । अनि शासनचाहिँ अध्यादेशहरूबाट चलाउने ? यो सार्वभौम संसदको अपमान र अवहेलना हो । यो केवल हामी विपक्षसँग सरकारको डरमात्र होइन, आफूलाई समर्थन गरेका सत्तापक्षका माननीयहरुमाथि समेत सरकारको अविश्वास हो ।’

यी अध्यादेशहरु विकासका लागि हुन्थे भने संसदीय समितिमा रहेका विधेयकमा खुला छलफलसँग सरकार किन डरायो भन्ने प्रश्न प्रचण्डले गरे ।

‘संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्ता समेत नलिई किन ल्याइयो अध्यादेश ? सरकार र संसदले चाहँदा फास्ट ट्रयाकबाट विषयगत समिति, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट दश दिनमै पनि विधेयक पारित गर्न सकिन्छ जबकि प्रतिस्थापन विधेयकले ६० दिनको लामो प्रकृया पार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘देश र जनताका लागि सोचेको भए तपाईहरु संसदसँग डराउनुहुने थिएन । स्वार्थसमूहहरुलाई पोस्नुपर्ने भएकैले तपाईहरुले अध्यादेशको चोरबाटो समाउनुभयो । कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए किन चाहियो त व्यवस्थापिका ?’

‘प्रचण्ड’ले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जगाएको सबै आशा समाप्त पारेको बताएका छन् ।  ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले जगाएका सबै आशा यो सरकारले समाप्त पार्‍यो । विश्वविद्यालयहरूमा निकै पछि निकै ठूलो दुःखले लागू गरिएको मेरिटोक्रेसी प्रधानमन्त्री आफैँले अत्यन्त भद्दा तरिकाले भत्काउनुभयो’, प्रचण्डको भनाइ छ । 

उनले नेपालमा आर्थिक विकासको नयाँ चरण सुरु भएको घोषणासहित पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रमसहितको बजेट करिब करिब दिशाहीन बनाएको बताए ।

‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको प्रतिबद्धता, एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको निर्माणको प्रतिविद्धताबाट पनि सरकार विचलित भयो’, प्रचण्डको भनाइ छ ।

दुई वर्षअघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा अनियमितता, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कमजोर भन्दै देश फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको नकारात्मक सूचिमा पर्दै गएको स्मरण गराउँदै प्रचण्डले भने, ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले तत्काल कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था मात्र गरेन, त्यसको कडाइका साथ पालना गरायो ।  विना भेदभाव भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालियो, वित्तीय अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन थालियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न थालेपछि देश तत्काल नकारात्मक सूचीबाट जोगियो ।’

तर सरकार ढलेपछि फेरि अनियमितता र संस्थागत भ्रष्टाचारले संरक्षण पाउन थालेको भन्दै त्यो पनि सरकारबाटै भएको बताए । ‘परिणामस्वरूप आज देश एफ्एटीएफ्को ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा छ । देशको अर्थतन्त्रलाई अझ सङ्कटतिर धकेल्ने सरकारको यो क्रियाकलापलाई सदनले रोक्नुपर्छ’, प्रचण्डको भनाइ छ ।  

स्रोत साधनको अधिकतम लाभका पूर्वाधार होइन, भ्यूटावरहरु रोजाइ भएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘ऋण थपियो तर त्यसको प्रतिफल आएन । विगतका हस्तक्षेपहरूबाट शोधनान्तर बचत, उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चिति, बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको प्रचुरता, ब्याजदरमा कमी, नियन्त्रण भित्रै रहेको मूल्यवृद्धि जस्ता सकारात्मक नतिजा आएका थिए । तर, पछिल्ला छ महिनाको अवधिमा सरकारको सुस्त गति र अकर्मण्यताको कारण पुँजीगत खर्च दयनीय अवस्थामा पुग्यो । अवाञ्छित गतिविधिले प्रश्रय पाउँदा पुँजी पलायन बढ्न थाल्यो ।’