काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच ४०० केभी क्षमताका दुई क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण तथा लगानी मोडालिटीमा सहमति भएको छ ।

९ माघमा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको दुई देशको ऊर्जा सम्बन्धी संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) को बैठकमा यस्तो सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए ।

सहसचिवस्तरको जेडब्लूजीको बैठकले गरेको सहमतिअनुसार ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी–जेएससी) को बैठकले सम्झौता गर्नेछ ।

दुई देशबीच २१ पुस २०८० मा भएको स्टेयरिङ कमिटी बैठकले इनरुवा–पूर्णिया तथा दोधरा–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति गरेको थियो । तर, निर्माण प्रारूप र लगानी मोडालिटीमा सहमति हुन सकेको थिएन ।

यस्तो मोडालिटीमा सहमति निर्माण गर्न सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदललाई जिम्मा दिएकोमा त्यो कार्यदलको हालैको बैठकले सहमति कायम गरेको हो ।

यसअघि नेपालले गरेको प्रस्तावमा थोरै संशोधनसहित निर्माण मोडालिटीमा सहमति कायम भएको हो ।

नेपालले यी दुवै प्रसारण लाइन नेपाल र भारतका कम्पनीको ५०–५० प्रतिशत लगानीको कम्पनीमार्फत निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, भारतले त्यसो नगरी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारत दुवैतर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा दुई देशको ५१–४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्वको प्रस्ताव राखेको थियो । भारतको यो प्रस्तावमा संयुक्त कार्यदलको बैठकमा सहमति कायम भएको हो ।

बैठकमा भएको सहमति अनुसार क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुवै देशमा कम्पनी स्थापना हुनेछन् । भारतमा स्थापित कम्पनीले भारततर्फको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने छ, जसमा भारतीय पावर ग्रिड कर्पोरेसनको ५१ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत सेयर हुनेछ ।

त्यस्तै, नेपालमा स्थापित कम्पनीले नेपालतर्फको भागमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने छ, जसमा ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व विद्युत् प्राधिकरणको हुनेछ भने ४९ प्रतिशत हिस्सा भारतीय पावर ग्रिड कर्पोरेसनको हुनेछ ।

बराबरी सेयर हिस्सा भएको कम्पनीमा कहिलेकाहीँ निर्णय गर्न गाह्रो हुने भएकाले भारतीयले गरेको ५१–४९ को प्रस्तावलाई नेपालले सकारात्मक रूपमा लिई सहमति बनेको हो ।

दुवैतर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा २० प्रतिशत इक्विटी रहने तथा ८० प्रतिशत ऋण दिने गरी समझदारी बनेको पनि ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

नेपाल र भारतबीच हालसम्म एउटा मात्रै ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ । दुई देशबीच ऊर्जाको आयात निर्यात बढ्दै जाँदा थप ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण बढाउँदै जानुपर्नेमा दुवै देश सहमत छन् । ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत २ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आयात निर्यात गर्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी, नेपाल भारत दुवैतर्फको प्रसारण लाइन सम्पूर्ण रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै प्रयोग गर्ने गरी सहमति भएको छ । ‘यो प्रसारणलाइन प्रयोग र भाडा (ह्विलिङ चार्ज) विद्युत् प्राधिकरणले नै तिर्ने गरी २५ वर्षको कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता (आईटीएसए) हुने भएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

यसअघि बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको भारतर्फको खण्ड पनि करिब यस्तै किसिमको मोडालिटीमा बन्दै छ ।

उक्त प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको भाग नेपाल आफैंले निर्माण गरिरहेको छ भने भारततर्फको भाग नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको प्रसारण ग्रिड कम्पनीको आधा–आधा सेयर स्वामित्व भएको कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ ।