काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई आज अन्तिम रुप दिन शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक सुरु भएको छ । बिहान ८ बजे नै बस्ने भनिएको बैठक केही ढिला गरी सुरु भएको हो । आजको बैठकमा विवादित विषय टुंगो लगाएर विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

यसअघि समितिले विवादित विषयलाई थाँती राखेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने र विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवथामा विवाद छ । यसकै कारण निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

समितिले निजी विद्यालयहरुलाई क्रमश गैरनाफामूलक बनाउने र १० देखि १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्थामा सहमति जुटाएको छ ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले २.५० प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । कतिपय सांसदहरुले १० प्रतिशतलाई आवास सुविधा हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

केही सांसदहरुले निश्चित अवधि तोकेर निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक गुठीमा लैजानुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका थिए । तर, समितिले वर्ष नतोकि क्रमश गैरनाफामुलक बनाउँदै लैजाने भन्नेमा सहमति जुटाएको छ ।

निजी विद्यालय सन्चालकहरुले भने कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउने भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्तिबाट पोशाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री र खाजा उपलब्ध गराउनुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिने भन्ने व्यवस्था हटाएर विद्यालयलाई नै दिनुपर्ने लगायत माग राखेका छन् ।

सरुवाको विषयमा गरिएको व्यवस्थाप्रति पनि शिक्षकहरुको असन्तुष्टि छ । नवप्रवेशी शिक्षकहरूले अन्तर प्रदेश र अन्तर पालिका सरुवाको समयलाई दिएर असन्तुष्टि जनाएका छन् । विधेयक पारित हुन ढिला भएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले पनि आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।