काठमाडौँ । सरकारले द्वन्द्वपीडित, जनआन्दोलन तथा भूकम्पमा परेर घाइतेहरूको उपचार खर्च बेहोर्ने भएको छ । 

सशस्त्र सङ्घर्ष, जनआन्दोलन तथा मधेस तराई आन्दोलनका घाइते, द्वन्द्व पीडित तथा भूकम्पका घाइतेहरूको औषधी उपचार गरे बापत अस्पताललाई सोधभर्ना दिने कार्यविधि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन् ।

द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पमा परेर घाइतेहरूको उपचारसँगै अङ्ग प्रत्यारोपण र सहयोग सामाग्रीको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै, अंगभंग भएकाहरूलाई कृत्रिम अङ्ग समेत प्रदान गर्न पाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । घाइतेहरूको स्वास्थ्य उपचार देशभरका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा हुने भएको छ । 

घाइतेहरूले स्वास्थ्य उपचारका लागि बजेट सीमितताका कारण समस्या खेप्दै आएका थिए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि घाइतेहरूको उपचारका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।